ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 3245 ਹੋਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 40,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਬਸੇਰਾ’ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
Amarinder Singh
ਉਹਨਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ 3245 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚਲੇ 186 ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 21431 ਘਰ ਹਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 40,000 ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Slums
ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 21 ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚਲੇ 4705 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 186 ਹੋਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 22,000 ਘਰ ਹਨ।
ਇਹ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2020’ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ – 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਰੇਕ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Slum
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2020’ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ – 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਰੇਕ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
