ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣÏਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ (ਭੁੱਲਰ): ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17064/2017 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ 15/1/15 ਪਰਖ ਕਾਲ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਬੇਸਕ ਪੇਅ ਦੇਣੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ   ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਚੁਣÏਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਇਸ ਸੰਬਧ ਚ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ , ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ  ਲੈਕੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ¢  ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ  ਪਈ ਹੈ¢  ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਨਵੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਰੈਗਲੂਰ ਪਾਲਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ¢ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਡ ਛੱਡ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਟੀਸਨਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਜਲਦੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ¢ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |