Agriculture News : 15 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਡੀਐੱਸਆਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਾਈ
Agriculture News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਡੀਐੱਸਆਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐੱਸਆਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਨੀਰੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਰੁਝ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ’ਚ ਡੀਐੱਸਆਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 1.72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੰਗਣੀਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੀਐੱਸਆਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਬ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਬ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਸਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗ਼ਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਾਣੀਭੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐੱਸਆਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗ਼ਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਡੀਐੱਸਆਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 2024-25 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਚਾ (ਏਕੜ ’ਚ)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 28000
ਬਰਨਾਲਾ 27000
ਬਠਿੰਡਾ 35000
ਫਰੀਦਕੋਟ 25000
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 7000
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 35000
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 40000
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 28500
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 18000
ਜਲੰਧਰ 23000
ਕਪੂਰਥਲਾ 22000
ਲੁਧਿਆਣਾ 15000
ਮਾਨਸਾ 20000
ਮੋਗਾ 25000
ਮੁਹਾਲੀ 4000
ਮੁਕਤਸਰ 45000
ਪਠਾਨਕੋਟ 4000
ਪਟਿਆਲਾ 27000
ਰੂਪਨਗਰ 7000
ਸੰਗਰੂਰ 33000
ਐੱਬੀਐੱਸ ਨਗਰ 8500
ਤਰਨਤਾਰਨ 23000
ਕੁੱਲ 5,00,000
(For more news apart from Paddy sowing came to an end but portal of department has not opened yet News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
