ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭੁਗਤਦੇ ਇਕਿਹਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਉਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 
Published : Jul 13, 2020, 7:57 am IST
Updated : Jul 13, 2020, 7:57 am IST
SHARE ARTICLE
Supreme Court
Supreme Court

ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ, (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰਕੇ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਏ ਕੇ ਜੈਨ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕਹਿਰਾ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਦੋ ਕੁ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ  ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ  ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਤੈਅ ਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ  ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ  ਨੂਂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ - 19  ਤਾਲਾਬੰਦੀ/ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਚੱਲ ਰਹੇ Bulldozer 'ਚ Police ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Ladoo ਲੈ ਆਈ ਔਰਤ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ

02 May 2025 5:50 PM

India Pakistan Tensions ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨੇ ਕਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੇਖੋ LIVE

02 May 2025 5:49 PM

ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਦਰਦ ?

30 Apr 2025 5:54 PM

Patiala 'ਚ ਢਾਅ ਦਿੱਤੀ drug smuggler ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ Police ਹੀ Police

30 Apr 2025 5:53 PM

Pehalgam Attack ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ Rozana Spokesman ਹੋਏ ਅੰਦਰਲੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਮਲਾਵਰ

26 Apr 2025 5:49 PM
Advertisement