ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸੀਟ ਮਿਲਣੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਾਗਰਾਮ ਨੇੜੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
