ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗੱਸਤ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਹਰਕਮ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਗੇਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਯ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।