ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ : ਅਦਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇਹਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਉਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਿਆ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਉਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ। (ਪੀਟੀਆਈ)
