ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 113 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 113 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੇਜੇ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 127 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 113 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ?
ਕੈਪਟਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਰਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ।