ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਬਿਨਾ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 13,238 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83,437 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(5) ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੁੜ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੇਗਾ।
