ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਟਿੱਬੀ ਵਿਖੇ ਈਥਾਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਈਥਾਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਮਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ।
