ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ESMA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ , ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਸਬੰਧੀ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਕੇਡਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
