ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਆੜ੍ਹਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਦਾਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮੁਕਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਜੁਬਾਨੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
