ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਬਨਾਮ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏ ਐਂਡ ਆਈ) ਏਪੀਐਸਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਨਾਮ ਕੇ.ਵੀ. ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ | ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ |
