ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉ, ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗੱਸਤ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਉਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੀਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤਕ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁਕੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਔਢਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਿ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ
ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
File Photo
ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
¬ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਿਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਸਮੂਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਛੇੜ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹਨ।
