ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ 'ਘੁਰਕੀ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 'ਮਜਬੂਰ' ਕਰ ਦਿਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ, (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬਾਲੜੀ ਲਈ ਬਤੌਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਖਿਡਾਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਨੀਤ ਕੌਰ ਪੁਤਰੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਇਆ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 'ਘੁਰਕੀ' ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਰਜਨੀਤ ਦੇ ਖੇਡ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਰਾਜ ਪਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖਿਡਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ' ਜੋ 'ਅimageਪਣਾ ਰੂਪ' ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ 2020 ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। 2018 ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਰੀ ਸੀਟ ਨਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੈ ਘੋਸਣਾ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਟਸਐਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।