ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਲਈ 841 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ (ਚੈਸੀਜ਼) ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਦੀ ਬਾਡੀ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੈਸੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 841 ਚੈਸੀਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੈਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 841 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 11.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੈਸੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਮੀ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਸੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 11.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਚੈਸੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
