-ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1978 'ਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ - ਕੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਤਾਮਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਕੰਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ 1982 'ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।
ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
