ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਹਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸੈਨੇਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ''ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜ) ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗੱਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰਤ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉ
imageਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
