26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 83 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Red Fort
ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਿੱਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੀ ਕਢਿਆ ਹੈ।
