ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ 1100 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ
ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 12845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ 1100 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 150 ਤੋਂ 180 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 1100 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1350 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਖਪਤ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 7,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ 15,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਬਸਿਡੀ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ, SC, BC, BPL ਜਾਂ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.20 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2.94 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹਨ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।” ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਡ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਲਿਆ ਸੀ।
