ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਮੁਹਾਲੀ: ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
