ਡਿਜੀਟਲ ਟਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ, ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਵਧਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯਾਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ QR ਕੋਡ-ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ, UPI, ਕਾਰਡ-ਅਧਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ GPS-ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਲਾਈਵ ਬੱਸ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ, ਸੀਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਯਾਤਰੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਲੀਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਦਸਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬੱਸ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਟਿਕਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਮਲਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ।"
