ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ
ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਕੋਰਟ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਥਾਈ ਕੋਰਟ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 27 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ 45 ਫਲੈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
