‘ਜਿਨਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ’
- ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ।
ਅਦਾਲਤ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਗਰਭ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੂਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੜਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 1971 ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ 2003 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਨਮ ’ਤੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
