ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ, ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਰਫ਼ਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।''
File photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫ਼ੀਸ, ਮੈੱਸ ਖ਼ਰਚਾ, ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਲਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
