ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ  ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੇਤ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 9 ਅਗੱਸਤ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਐਨ.ਓ.ਸ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ 500 ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਡੀਡ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੀਂ |