ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

274 ਖੱਡਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬੋਹਵਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਸ਼ਰਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਵਿਉਂਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ 274 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਬੋਹਵਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ |
ਇਸ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ |
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ.ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਆਬੋਹਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ) ਤੇ ਡੀਐਸਆਰ (ਡਿਸਟਿ੍ਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ | ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐਸਆਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਵੋਹਵਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਡੀਐਸਆਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ 274 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਐਕਸਵੇਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ |
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਵੋਹਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਦਿਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਆਵੋਹਵਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |