ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲਈ 2458 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 311 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਰਸਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 800 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਲ ਰੋਗ, ਮੈਡੀਸਨ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ 16 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀਡੀਪੀਓ) ਦੀਆਂ 16 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਡੀਪੀਓ ਆਈਸੀਡੀਐਸ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰੀ ਅਮਲ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ 'ਤੇ ਸੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਫੀਲਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਡੀਐਸ/ਪੋਸ਼ਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ 2458 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ 2458 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ (MER) ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੌਜੂਦਾ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ (MER) ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ 62 ਸਾਲ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਵਿੱਚ ਇਹ 65 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਲਟੀ ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 10ਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਇਜਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੰਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 15-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੀਪੀਐਲ ਔਰਤਾਂ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ/ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸੀਐਚਸੀ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 51 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 51 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਸਰਵੈਂਟ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੋਰਾਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ,
ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇਕਰਨ/ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸੰਕੇਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਿਖੰਡਨ/ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਅਤੇ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ।
ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿਖੰਡਨ/ਉਪ-ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ (FAR), ਸੀਮਤ ਸਾਈਟ ਕਵਰੇਜ, ਅਤੇ G+1 ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਟਿਕਾਊ ਇਮਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
