ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਭੂਮੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਪਧਰੀ ਰੋਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਭੂਮੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਜਾ-ਬ-ਦਰਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡ-ਕੁਆਰਟਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤਨੋ, ਮਨੋ, ਧਨੋ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆਂਗੇ।


ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।