ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ
ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੌਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਟੇਬਲ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
