ਨਿੱਜੀ ਚੈੱਨਲ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਮੁਹਾਲੀ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਮੰਤਰੀ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਪੇਪਰ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
