ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਨੌਲੀ ਦੀ 17 ਏਕੜ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।
ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਓ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਈਸ਼ਾਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
