ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, 'ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ'
Published : Apr 16, 2025, 10:10 pm IST
Updated : Apr 16, 2025, 10:10 pm IST
SHARE ARTICLE
High Court strict on Vigilance's negligence, 'Not registering FIR in five years is condemnable'
High Court strict on Vigilance's negligence, 'Not registering FIR in five years is condemnable'

2019 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 465, 467, 468, 471 (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7-ਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ ਕੇ ਗਰਗ ਨਰਵਾਣਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਐਫਆਈਆਰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Location: India, Punjab

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

Eyewitness of 1984 Anti Sikh Riots: 1984 ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

02 Nov 2025 3:02 PM

'ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ,'CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

02 Nov 2025 3:01 PM

ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕ ਰਹੇ ਹੰਝੂ | Tejpal Singh

01 Nov 2025 3:10 PM

ਅਮਿਤਾਭ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ

01 Nov 2025 3:09 PM

ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਪੇਸ਼ੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜ

31 Oct 2025 3:24 PM
Advertisement