ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਡੀਜ਼, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜੁਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
