ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਮੁਆਫ਼, ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਨਿਯਮ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆ ਨੂੰ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Corona Virus
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਮਿਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਵਿਤਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਮ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ-2021 ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
Mission Lal Lakhir
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12 ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਲੈੱਟ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀ,ਐਨ.ਜੀ. ਆਦਿ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 48,77,258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
Corona Virus
ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲਾਂ, ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਨਗਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਤੋਂ 7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰੜ ਬਲਾਕ ਤੋਂ 66 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 153 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-2018 ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
