ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਪੁਰ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ  ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁਧ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ, ਸੇਵੀ ਰਾਇਤ, ਰਾਮ ਅਰਸ਼, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੜੈਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹਿਲਾਣਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ  ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ  ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1966 ਸਮੇਂ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ  ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ |