
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 150 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਨਾਮਾਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
Bharatiya Kisan Union: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਨੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 2425 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਢੁੱਕਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋ ਲੈ ਕੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ/ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸੂਰਪ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋ ਹੈ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਲਿਆ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਜੋ ਤਕਨੀਕ/ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟੈਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਦੇ ਚੁੱਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਖਾਦ ਨਾ ਤਾਂ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਸਪਦਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ।