ਕਿਹਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ
ਜਲੰਧਰ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਟਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। "ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਗੁੰਡੇ ਅਤੇ ਗੁੰਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
