ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ- ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
Published : Nov 16, 2021, 6:50 pm IST
Updated : Nov 16, 2021, 6:50 pm IST
SHARE ARTICLE
Pargat Singh
Pargat Singh

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

file photo 

ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕਰਵਾਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਨ ਗ਼ਦਰੀ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਰਾਇਣ ਸਿੰਘ (ਵੱਡਾ),  ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਰਾਇਣ ਸਿੰਘ (ਛੋਟਾ), ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ  ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਗ਼ਦਰ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗ਼ਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਬਾਲੀ।ਇਹ ਗ਼ਦਰੀ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ।

file photo

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ  ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

file photo

ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਿਆ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੁਪਾਲ, ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ  ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ  ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਬੱਬੂ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਲਿਨ ਅਚਾਰੀਆ ਸਮੇਤ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਚ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲੁਤਫ਼,

22 Feb 2026 1:37 PM

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ! ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕ.

21 Feb 2026 3:02 PM
Advertisement