ਕਿਹਾ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 2019 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1981 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 156 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 175 ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਵਜਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
