ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ : ਲਾਲ ਸਿੰਘ

ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸੋਨੀ ਰੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਛੇ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਿਨਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਲ ਸ਼ੰਭੂ ਉਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀ. ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਨੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ  ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਅੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨੀ 7175 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਦੀ 18470 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 23133 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤਿ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ੁਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 2016 ਦੇ ਮੁਕਬਾਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ 2027 ਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਉਤੇ ਇਖ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੇ ਬੋਲ ''ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ'' ਦੁਹਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫਸਿਆ ਪੇਚ, ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਅੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।