PM security lapse case: ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿਤਾ ਭਰੋਸਾ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
PM security lapse case: ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਕੇਯੂ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ )ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਤਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀÍ ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਸਟਰ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਜੀ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਸਕੱਤਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਦਰਅਸਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 307, 353, 341, 186, 149 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਜੋੜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 283 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 6 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 283 (ਜਨਤਕ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਕਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਹੁਣ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), 353 (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ), 341 (ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ), 186 (ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ), 149 (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
