ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਕਾਰ ਮਿਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2022, 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਰਾਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।
'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਹਰੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2022 ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿਰੌਤੀ ਕਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 112 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000-4000 ਰੁਪਏ ਨਸ਼ੇ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
