ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੋਏਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1964 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟੋਏਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ-ਨਾਭਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1,115 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 328 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ZPSC) 19 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਅਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1964 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1)a ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੱਟ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਟੋਏਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨੋਟਾ ਬਟਣ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6.53 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 25.6 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 10.93 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ।
