ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼....
ਜਲੰਧਰ : 16 ਜੂਨ: ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਪੈਗਾਮ' ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਐਸ.ਆਰ ਲੱਧੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਐਸ.ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪੈਗਾਮ' ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਗਸ ਐੱਸ ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਆਲਮਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ,
ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2018 ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਐੱਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 'ਪੈਗਾਮ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐੱਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਐੱਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ
File
'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐੱਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਮੁੰਬਈ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਸਾਬਕਾ ਆਈਆਰਐੱਸ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਈਆਰਐੱਸ ਮੋਹਾਲੀ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਆਈਏਏਐੱਸ, ਡੀਐੱਸ ਮਲਵਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੈਗਾਮ' ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਐੱਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਾਸੇ ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਐੱਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਬੀਸੀ, ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਐੱਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
