ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ਼ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੈਨਾਵਾਂ 'ਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 25% ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ 75% ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Narendra Modi

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ਼ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀਪਥ ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।