ਹੇਠਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ : ਰਿਜਿਜੂ

ਕਿਹਾ, ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਜੈਪੁਰ, 16 ਜੁਲਾਈ : ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |' ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ | ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ |
ਰਿਜਿਜੂ ਇਥੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਕ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ  ਨੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕਈ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ  ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ | ...ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੌਖੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ |''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਵਧ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਮਿਲਣ..ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ | ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |'' ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਲਗਭਗ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਦਿਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ  ਚੁਨੌਤੀ ਦਸਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਉਤਸਵ ਕਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ | ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |''
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੋ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਵਕੀਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ | ਇਕ-ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੇਕਰ 10 ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਣਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਖੁਲਿ੍ਹਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |'' ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 71 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ |     (ਏਜੰਸੀ)