ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗੱਸਤ (ਭੁੱਲਰ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ (ਓਟੀਐਸ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 93,000 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀ) ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸਨ (ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 100-100 ਰੁਪਏ), 125 ਤੋਂ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 250-250 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 500-500 ਰੁਪਏ) ਲਏ ਜਾਣਗੇ | ਵਪਾਰਕ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ, 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 500-500 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 1000-1000 ਰੁਪਏ) ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਨਿਯਮ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆ ਨੂੰ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ |
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵਮਿਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 'ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ 12 ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਲੈੱਟ (ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀ,ਐਨ.ਜੀ. ਆਦਿ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਨਗਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਮੌਸੂਲ (ਇਰਾਕ) ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 27 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜੋ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ | ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਕੇਸ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ਮੌਸੂਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ | ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਸਕੀਮ-2017 ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ |
ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ |
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ | ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾ.ਕੇ.ਕੇ.ਤਲਵਾੜ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਡੱਬੀ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਮ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਸੂਚੀ 'ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫ਼ਾਰ ਮਾਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਊਰਸ਼ਿਪ' ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |
