ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Captain Amarinder Singh
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇਖੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab cabinet
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪ ਸਕੇ।
Manpreet Badal
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ ਦੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਮਾਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਰਾਂ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
Electricity
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਰੱਗ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 1878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਤ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਮ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 878 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Thermal Plant, Bathinda
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 22 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲਈ 1320 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
