ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ 17 ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , (ਸ.ਸ.ਸ.) : ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ-1899 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ 17 ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 100-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ 3800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2018 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
